मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 69 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बैठक के निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन कर उसे बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित किया जाएगा। इसके साथ ही जीविका का अब अपना बैंक होगा। इसकी मदद से जीविका से जुड़ी दीदियां आसानी से लोन ले सकती हैं। गौरतलब है कि राज्य में करीब 11 लाख जीविका समूह गठित किए गए हैं, जिनसे 50 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री एवं सांसद सुशील कुमार मोदी की जयंती प्रत्येक वर्ष पांच जनवरी को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। इसे मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को दो प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा की है। इसके तहत सातवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार, पांचवे वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 246 प्रतिशत से बढ़ाकर 252 प्रतिशत तथा छठे वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 455 प्रतिशत से बढ़ाकर 466 प्रतिशत कर दिया गया है। इस घोषणा से राज्य के खजाने पर 1 हजार 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25,000 करोड़ रुपए का ऋण संग्रह करने का लक्ष्य है। 58 हजार 193 करोड़ रुपए का बाजार ऋण भी शामिल है। राज्य सरकार द्वारा 54 हजार 213 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों की
अब राज्य में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी ग्राम स्तर पर पंचायत सचिवों को सौंप दी गई है। इसके अलावा राज्य में कैंसर की रोकथाम, उपचार और उचित प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय कैंसर उपचार प्रणाली को मजबूत करने तथा विस्तारित करने के लिए लिया गया है। राज्य में कैंसर रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्हें समय पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस सोसायटी का गठन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग में नियुक्ति के लिए सुसंगत नियमावली बना दी गई है।
राज्य सरकार अपने दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण का लाभ सीधे तौर पर देगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के प्रखंड एवं अंचल कार्यालय तथा उसके परिसर की साफ-सफाई का पूरा दायित्व जीविका समूह को सौंपा गया है। यह निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य में 1 हजार 69 नये पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है। इसके लिए 27 अरब 84 करोड़ 93 लाख 27 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इन सभी पंचायत सरकार भवनों में एक-एक सुधा मिल्क पार्लर का भी निर्माण किया जाएगा।
अब इसे ‘गया नहीं गयाजी’ कहा जाएगा
राज्य सरकार द्वारा गया का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह निर्णय गयाजी के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
पटना हाईकोर्ट परिसर में बनेंगी कई बहुमंजिला इमारतें
पटना हाईकोर्ट परिसर में कई बहुमंजिला इमारतें बनेंगी। इन सभी का उपयोग अलग-अलग कार्यों के लिए किया जाएगा। इसमें प्रशासनिक भवन, आईटी भवन, ऑडिटोरियम, एडीआर भवन के अलावा मल्टी लेबल कार पार्किंग भी शामिल होगी। इसके अलावा टाइप-बी, सी और डी श्रेणी के आवासीय भवनों का भी निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 302 करोड़ 56 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
ऊर्जा कम्पनियों के 104 नये सबस्टेशनों का निर्माण
राज्य के उत्तर एवं दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत 104 नये पावर सबस्टेशनों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है। इसके लिए 1 हजार 576 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें केन्द्र की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत और राज्य की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत होगी।
इन विभागों में विभिन्न पदों पर होगी बहाली
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन विमानन संगठन निदेशालय में सृजित तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए बिहार राज्य विमानन संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025 का गठन किया गया है।
सहकारिता विभाग के अंतर्गत नवसृजित कार्यालय सहित सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय सहित अन्य 498 पदों पर बहाली की जाएगी।
वित्त विभाग में बिहार वाहन चालक संवर्ग के अंतर्गत वाहन चालक (सामान्य कोटि) के 18 अतिरिक्त पदों की औपबंधिक स्वीकृति दी गई है।
बिहार मत्स्य लिपिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 के आधार पर बिहार मत्स्य लिपिक संवर्ग में स्वीकृत 170 पदों की पहचान कर उनका पुनर्गठन किया गया है।
कुछ बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली
अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर परियोजना के तहत डोभी मोड़ से बभनदेव जंगल तक चार लेन की सड़क को मंजूरी दी गई। 142 करोड़ 80 स्वीकृत।
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए डॉ. इमामगंज (गया) में 720 बेडों वाले भीमराव अंबेडकर प्लस टू आवासीय विद्यालय ब्लॉक, आरा सदर और रोसड़ा (समस्तीपुर) में 480-480 बेडों वाले ब्लॉकों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस पर 146 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
शिवहर के पुरनहिया में 58 करोड़ की लागत से 720 बेड का आवासीय विद्यालय बनेगा।
छः डॉ., 720 बिस्तरों वाला। भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय, गया के फतहपुर, डुमरिया और आमस के अलावा जगदीशपुर (भोजपुर)
रामचक (सारण), उचकागांव (गोपालगंज) भवनों का पुनर्निर्माण कराया जायेगा. इस पर 394 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च होंगे।
भागलपुर के पिथना, अररिया और गोपालगंज मांझा में 560-560 बेड के अल्पसंख्यक छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं।
पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बोधगया में बौद्ध मंदिर एक ज्ञान एवं अनुभव केन्द्र का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 165 करोड़ 44 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
