लखनऊ ।मंगलवार को प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, क्वीन मैरी अस्पताल, केजीएमयू, लखनऊ द्वारा ओपीडी परिसर में एक स्वास्थ्य सम्बन्धित सरकारी योजनाओं के विषय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 300 महिलाओं ने भाग लिया और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।
कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष प्रो. अंजू अग्रवाल, प्रो. रेखा सचान, प्रो. सुजाता देव एवं प्रो. रेनू सिंह उपस्थिति रही। इन वरिष्ठ चिकित्सकों ने महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी गई, जिनमें निम्नलिखित योजनाएं शामिल थीं।
जननी सुरक्षा योजना:गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु नकद सहायता प्रदान की जाती है।
सहायता राशिः ग्रामीण क्षेत्र ₹1400
शहरी क्षेत्र ₹1000,कार्यकर्ता को ₹600 प्रोत्साहन राशि
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम:संस्थागत प्रसव (नॉर्मल या सी-सेक्शन) के साथ-साथ निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा, दवाएं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, रक्त की व्यवस्था आदि की सुविधा दी जाती है।
महिला नसबंदी योजना प्रसव के सात दिन के अन्दर ही महिला नसबंदी कराती है तो उसे ₹2200 रूपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
आयुष्मान भारत योजना
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ₹7 लाख तक की वार्षिक स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, थैलेसीमिया, कोचिङ-19 जैसी गंभीर बीमारियों का निःशुल्क इलाज शामिल है।
मुख्यमंत्री विवेकाधीन चिकित्सा सहायता कोष (CM Fund): गंभीर बीमारियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
VIPAAN योजना : योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर (विपन्न) गर्भवती महिलाओं को समुचित और गुणवत्तापूर्ण मातृ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। चिन्हित विपन्न महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क परामर्श, दवाएं, जींच तथा संस्थागत प्रसव की सुविधा प्रदान की जाती है।
दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलैस चिकित्सा योजना: उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स व उनके आश्रितों के लिए यह योजना संचालित है।
गंभीर रोगियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा योजना: कैंसर, किडनी रोग, हीमोफीलिया आदि के रोगियों को निःशुल्क इलाज की सुविधा।
कन्या सुमंगला योजना : उत्तर प्रदेश की निवासी कन्याओं के लिए एक प्रमुख योजना, जिसके अंतर्गत जन्म से लेकर कक्षा 6, 9 और 102 की पढ़ाई तक के विभिन्न चरणों में कुल ₹15,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्रता हेतु कन्या का टीकाकरण आवश्यक है। प्रधानमंत्री मात्र वन्दना योजना इसके तहत पहली कन्या पैदा होने पर 5000 रूपये की धनराशि मिलती है।कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को इन योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, शपथ पत्र जादि की जानकारी भी दी गई। वरिष्ठ चिकित्सकों ने उन्हें इन सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु जागरूक किया और उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया।इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाना और समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना था।कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को इन योजनाओं की पात्रता, लाभ उठाने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों (राशन कार्ड, आधार कार्ड, बीपीएल प्रमाण पत्र आदि) की जानकारी दी गई। चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने महिलाओं के सवालों के उत्तर भी दिए और योजनाओं का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया।इस आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना और सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना था यह जानकारी डॉ० रेखा सचान ने दी।
