दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से लाया गया दिल्ली का असंवैधानिक विधेयक अरविंद केजरीवाल और उनके शासन के मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता के प्रति भाजपा के डर का एक स्पष्ट संकेत है। केंद्र की ओर से लाए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम (जीएनसीटीडी) विधेयक से साफ है कि दिल्ली में “सरकार” का मतलब “उपराज्यपाल” है। केंद्र ने इस अधिनियम के माध्यम से यह अनिवार्य कर दिया है कि दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए किसी भी कार्यकारी निर्णयों पर एलजी की राय लेनी होगी। विधेयक पर उन्होंने आउटलुक से बात की। प्रमुख अंश:
केंद्र द्वारा चुनी गई सरकार और उपराज्यपाल के बीच जीएनसीटीडी विधेयक के पारित होने से सत्ता समीकरण पर क्या असर पड़ेगा?
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए यह विधेयक दिल्ली की प्रगति को बाधित करने का एक और तरीका है। भाजपा दिल्ली में अच्छे स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लीनिक नहीं देखना चाहती है। वे नहीं चाहते कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली और पानी मिले। इस तथ्य के कारण कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को सुलभ सुविधाएं और प्रावधान प्रदान कर रही है, अन्य राज्यों के नागरिक अपनी सरकारों को दिल्ली मॉडल का पालन करने और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
दिल्ली सरकार की तरह अन्य राज्य अपने लोगों के लिए योजनाओं को क्यों लागू नहीं कर पा रहे हैं? इस देश के नागरिकों द्वारा उठाए जा रहे ऐसे कठिन सवालों से केंद्र की भाजपा सरकार असुरक्षित महसूस कर रही है। यही कारण है कि उन्होंने इस असंवैधानिक एनसीटी विधेयक को पारित किया है ताकि वे हमारे काम में बाधाएं पैदा कर सकें और दिल्ली के विकास को रोक सकें।
आप पूर्ण राज्य के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली सरकार को सेंट्रल की कमान के तहत एलजी के साथ “सरकार” के रूप में परिभाषित किया गया है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया गया है?
अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस राष्ट्र में सबसे अधिक मांग वाले शासन और शीर्ष मॉडल में से एक है। मोदी मॉडल इस मॉडल के सामने विफल रहा है। अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से मोदीजी की भाजपा सरकार चिंतित है और लोगों के नेता के रूप में और राष्ट्र के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मोदीजी के विकल्प के रूप में देखना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के शासन से प्रेरित होकर, लोगों ने अब स्थानीय निकाय चुनावों में आप को वोट देना शुरू कर दिया है —- सूरत और गोवा में हमारी जीत खाली वादों के बजाय काम की राजनीति चुनने वाले लोगों के स्पष्ट उदाहरण हैं। नागरिकों ने लगातार 6 वर्षों तक, विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ मतदान किया और हाल के एमसीडी उपचुनावों में हमारी जीत स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी की सतही राजनीति खत्म हो रही है।
इसलिए अब, भाजपा पिछले दरवाजे का सहारा ले रही है और दिल्ली के नागरिकों के अधिकारों तथा फैसलों के खिलाफ जा रही है जिन्होंने दिल्ली की निर्वाचित सरकार को वोट दिया। इस एनसीटी विधेयक को पेश करके, भाजपा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गई है, यह उस संविधान के खिलाफ गई है जो राष्ट्र में एक संघीय ढांचे का आश्वासन देता है। यह असंवैधानिक विधेयक अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता और उनके शासन के मॉडल के प्रति भाजपा के डर का एक स्पष्ट संकेत है।
क्या आप संविधान पीठ के जुलाई 2018 के फैसले के खिलाफ जाने वाले बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं?
