औद्योगिक विकास और श्रमिक अधिकारों पर मुख्यमंत्री का सख्त संदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को गति देने के साथ-साथ श्रमिकों के कल्याण के लिए एक व्यापक कार्ययोजना प्रस्तुत की है। उन्होंने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य की औद्योगिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया और घोषणा की कि श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नोएडा जैसे औद्योगिक हब सहित पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से बढ़ी हुई मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मजदूर को न केवल समय पर वेतन मिलना चाहिए, बल्कि उसे कार्यस्थल पर सभी वैधानिक सुविधाएं और गरिमापूर्ण माहौल भी प्रदान किया जाना चाहिए।
उपद्रवियों की पहचान और सार्वजनिक प्रदर्शन के निर्देश गौतमबुद्ध नगर जिले में हुई छिटपुट हिंसा और औद्योगिक अशांति को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तविक श्रमिकों और पेशेवर उपद्रवियों के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने पुलिस को आदेश दिया कि जो तत्व उद्योगों में अशांति पैदा कर रहे हैं या अफवाहों के माध्यम से श्रमिकों को गुमराह कर रहे हैं, उनकी शिनाख्त कर उनके विरुद्ध रासुका जैसी कड़ी कार्यवाही की जाए। इन असामाजिक तत्वों के चेहरे सार्वजनिक करने के लिए उनकी तस्वीरें चौराहों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अराजकता फैलाने वाले तत्वों में भय पैदा हो और वास्तविक श्रमिकों का हित सुरक्षित रहे।
आउटसोर्सिंग और मैनपावर एजेंसियों पर कड़ा नियंत्रण श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री ने मैनपावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों की कार्यप्रणाली में सुधार की बात कही है। उन्होंने निर्देश दिया कि एक व्यापक जांच अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि एजेंसियां श्रमिकों का शोषण तो नहीं कर रही हैं। इसमें ईएसआई, पीएफ और बीमा राशि के भुगतान की भौतिक पुष्टि की जाएगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने का आदेश दिया है। अब किसी भी श्रमिक की शिकायत को अनदेखा नहीं किया जा सकेगा और प्रत्येक ग्रीवांस सेल को निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
आवासीय योजना और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान श्रमिकों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर ही डॉरमेट्री और किफायती घरों के निर्माण की योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कार्यस्थलों पर आधुनिक मेस सुविधा, बैंकिंग माध्यम से वेतन वितरण और कार्य के दौरान होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं के लिए व्यापक बीमा कवरेज को अनिवार्य बताया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के बच्चों के भविष्य के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके लिए विशेष स्वास्थ्य शिविरों और शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। उद्यमियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए अधिकारियों को नियमित अंतराल पर बैठकें करने के निर्देश दिए गए हैं।
वेतन वृद्धि की अनिवार्य अदायगी और बाहरी जांच का प्रावधान बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वेतन में की गई बढ़ोतरी से प्रदेश का औद्योगिक वातावरण सुधरा है। इस पर संतोष जताते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 अप्रैल से लागू यह वृद्धि प्रत्येक श्रमिक के खाते में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। कुछ विशेष इकाइयों में उत्पन्न होने वाले प्रबंधन संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री ने ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ या सर्वे कराने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम उद्योगों में पारदर्शिता लाने और श्रमिकों के बीच अविश्वास की भावना को खत्म करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया कि वे उद्योगों के सुचारू संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने दें।
प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री की दो टूक चेतावनी प्रदेश के उच्चाधिकारियों के साथ हुई इस मंत्रणा में मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन को चौबीसों घंटे सतर्क रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस गश्त बढ़ाई जाए ताकि श्रमिक स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें और कोई भी बाहरी तत्व भेष बदलकर उद्योगों में प्रवेश न कर सके। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में श्रमिकों का पसीना सबसे महत्वपूर्ण है, और उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय राज्य सरकार के प्रति अन्याय माना जाएगा। सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने जनपदों में श्रमिक कल्याण की इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
