अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वाशिंगटन में हुई मुलाकात में दोनों देशों ने अपने बीच बढ़ते तनाव को नियंत्रित करने और तत्काल टकराव से बचने पर जोर दिया। वार्ता का एक प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक संबंधों को स्थिर रखना और सैन्य जोखिमों को सीमित करना था। हालांकि बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों का कोई व्यापक समाधान नहीं निकला। व्यापार से लेकर ताइवान और तकनीकी प्रतिस्पर्धा तक कई ऐसे विषय हैं जिन पर अमेरिका और चीन के रुख में अब भी बड़ा अंतर बना हुआ है।
व्यापार समझौता दो महीने आगे बढ़ा: अमेरिका और चीन ने मौजूदा व्यापारिक समझौते की समय-सीमा को दो महीने बढ़ाने का फैसला किया। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के अनुसार समझौते की पिछली समय-सीमा 10 नवंबर थी, जिसे अब 10 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से दोनों देशों को नए प्रतिबंध लगाने के बजाय बातचीत के जरिए विवादों को संभालने का अतिरिक्त अवसर मिला है। हालांकि व्यापारिक युद्धविराम की अवधि बढ़ने के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़े मूल प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ है।
सोयाबीन खरीद और कृषि उत्पादों पर अंतर: अमेरिका के मुताबिक चीन ने 2.5 करोड़ टन सोयाबीन खरीदने की प्रतिबद्धता पूरी की है, लेकिन 17 अरब डॉलर के अन्य अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने के वादे की तुलना में उसकी खरीद काफी कम है। दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़े कई अन्य विवाद भी बने हुए हैं। शुल्क में कटौती, दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति में रुकावट और अत्याधुनिक अमेरिकी तकनीक पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर बैठक में अंतिम फैसला नहीं हुआ। इन विषयों को आगे की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया गया है।
ताइवान पर चीन की मांग: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका से ताइवान की आजादी का औपचारिक रूप से विरोध करने की मांग की। अमेरिका की मौजूदा नीति यह है कि वह ताइवान की आजादी का समर्थन नहीं करता, लेकिन अपनी कूटनीतिक भाषा में सीधे तौर पर इसका विरोध करने से बचता रहा है। वाशिंगटन में हुई बैठक के दौरान अमेरिकी प्रशासन की ओर से इस रुख में बदलाव का कोई संकेत नहीं दिया गया। चीन की मांग पर भी अमेरिकी पक्ष की ओर से किसी आधिकारिक सहमति की जानकारी सामने नहीं आई।
वाशिंगटन में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन: बैठक के दौरान अमेरिका की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया। ऐतिहासिक वेशभूषा में सैनिकों की मार्च के साथ लड़ाकू विमानों और बमवर्षक विमानों का हवाई प्रदर्शन कराया गया। इससे पहले मई में ट्रंप की बीजिंग यात्रा के दौरान चीनी नेतृत्व ने उन्हें मिंग राजवंश के प्राचीन स्थलों का दौरा कराया था। दोनों नेताओं के सार्वजनिक रूप से सामने आने पर किसी बड़े नीतिगत समझौते की घोषणा नहीं हुई और व्यक्तिगत तालमेल पर अधिक जोर दिखाई दिया।
सैन्य संघर्ष रोकने पर जोर: अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर दोनों पक्षों ने सैन्य संघर्ष की स्थिति पैदा न होने देने की जरूरत पर जोर दिया। शी जिनपिंग ने थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का उल्लेख किया और कहा कि स्थापित महाशक्ति तथा उभरती शक्ति के बीच प्रतिस्पर्धा को युद्ध में बदलने से रोकना जरूरी है। चीन ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित संपर्क और संकट के समय संवाद की व्यवस्था मजबूत करने की बात कही। ट्रंप ने भी बातचीत जारी रखने का समर्थन किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और चीन के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अलग दृष्टिकोण: कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर अमेरिका और चीन की सोच भी एक जैसी नहीं है। ट्रंप इसके विकास को अत्यधिक उन्नत तकनीकी क्षमता के रूप में देखते हैं और नए सरकारी नियमों के जरिए इसके विकास को सीमित करने के पक्ष में नहीं हैं। दूसरी ओर शी जिनपिंग इसके विकास के साथ जोखिमों पर नियंत्रण और मानवीय निगरानी को जरूरी मानते हैं। चीन इस तकनीक के अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन और मानवता के हित में इस्तेमाल पर जोर देता है, जबकि अमेरिकी दृष्टिकोण तकनीकी विकास को अधिक स्वतंत्र रखने पर केंद्रित है।
तकनीकी क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा: बैठक के बाद आयोजित राजकीय रात्रिभोज में सिलिकॉन वैली के प्रमुख तकनीकी उद्योग जगत के लोग भी शामिल हुए। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी विकास की प्रतिस्पर्धा का महत्व सामने आया। अमेरिका और चीन के बीच उन्नत तकनीक को लेकर पहले से मतभेद हैं और बैठक के बाद भी इनका कोई व्यापक समाधान सामने नहीं आया। व्यापारिक मोर्चे पर कुछ समय के लिए राहत मिलने के बावजूद तकनीकी क्षेत्र दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा का प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है।
अस्थायी राहत, लेकिन विवाद बरकरार: वाशिंगटन में हुई अमेरिका-चीन वार्ता ने तत्काल किसी नए व्यापारिक टकराव या सैन्य संकट को रोकने की कोशिश जरूर की। दोनों देशों ने व्यापार समझौते की अवधि बढ़ाई और सैन्य संवाद तथा संकट प्रबंधन को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। लेकिन ताइवान, व्यापार शुल्क, दुर्लभ धातुओं, अत्याधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी। इसलिए इस बैठक का नतीजा व्यापक समझौते के बजाय तनाव को नियंत्रित करने और भविष्य की बातचीत के लिए अतिरिक्त समय देने के रूप में सामने आया।
