बेंगलुरु
कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पुराना विवाद एक बार फिर तेज हो गया है. इस बार मामला सिर्फ दो राज्यों के बीच टकराव तक सीमित नहीं, बल्कि कांग्रेस की दो इकाई भी आमने-सामने आ गई है. कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मेकेदातु बांध बनाने की पैरवी कर रहे हैं. वहीं, तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष बी. मणिक्कम टैगोर ने उनके बयान को बेहद गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि तमिलनाडु कांग्रेस इस परियोजना को रोकने के लिए हर हद तक जाएगी।
मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर बढ़ गया है. तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध का निर्माण कोई नहीं रोक सकता. टैगोर ने कहा कि प्रस्तावित परियोजना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का उल्लंघन करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि इससे तमिलनाडु के किसानों की आजीविका प्रभावित होगी।
टैगोर ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शिवकुमार के बयान की आलोचना की. यह बयान उन्होंने मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया था. शिवकुमार ने केंद्र से कर्नाटक को मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वायर परियोजना के लिए जरूरी मंजूरियां हासिल करने में मदद करने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि राज्य में बांध का निर्माण किया जाएगा।
टैगोर ने कहा कि कर्नाटक सरकार परियोजना को लेकर एकतरफा रुख अपना रही है, जो संघीय व्यवस्था और कावेरी नदी बेसिन में निचले प्रवाह वाले राज्य के तौर पर तमिलनाडु के अधिकारों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक ऐसा कोई प्रोजेक्ट अपने स्तर पर लागू नहीं कर सकता, जिससे तमिलनाडु के कावेरी जल हिस्से पर असर पड़े।
तमिलनाडु कांग्रेस ने जताया विरोध
तमिलनाडु कांग्रेस ने परियोजना का विरोध जताते हुए केंद्र से अपील की कि निचले प्रवाह वाले राज्यों से सलाह और उनकी सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को मंजूरी न दी जाए. टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु कावेरी जल बंटवारे में निचले प्रवाह वाला राज्य है, इसलिए कर्नाटक एकतरफा तरीके से ऐसा कोई प्रोजेक्ट लागू नहीं कर सकता, जिससे उसके अधिकार प्रभावित हों।
टैगोर ने चेतावनी दी कि अगर तमिलनाडु की सहमति के बिना परियोजना को मंजूरी दी गई तो राज्य के किसानों, खासकर डेल्टा जिलों के किसानों पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि कर्नाटक को बांध का निर्माण आगे बढ़ाने से रोकने की जिम्मेदारी केंद्र की है. उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु कांग्रेस परियोजना का विरोध करती रहेगी और राज्य के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी. टैगोर ने कहा कि वह शनिवार को तंजावुर दौरे के दौरान इस मुद्दे को उठाएंगे।
डीके शिवकुमार ने केंद्र से मांगी थी मदद
विवाद की शुरुआत डीके शिवकुमार की उस अपील के बाद हुई, जिसमें उन्होंने केंद्र से कावेरी नदी पर मेकेदातु में प्रस्तावित बैलेंसिंग रिजर्वायर के लिए जरूरी मंजूरियां दिलाने में मदद मांगी थी. मैसूर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिवकुमार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना को लेकर स्पष्ट फैसला दिया है और कर्नाटक में मेकेदातु बांध का निर्माण कोई नहीं रोक सकता।
शिवकुमार ने केंद्र से परियोजना को लेकर कानूनी तौर पर मदद करने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि मेकेदातु परियोजना एक महत्वपूर्ण बैलेंसिंग रिजर्व है और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जरूरी मंजूरियां हासिल करने में कर्नाटक का समर्थन करेगी. उन्होंने लंबित वन मंजूरियों का भी जिक्र किया था. मेकेदातु परियोजना लंबे समय से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का मुद्दा रही है. तमिलनाडु को आशंका है कि इस परियोजना का असर राज्य में कावेरी नदी के पानी की उपलब्धता पर पड़ सकता है. वहीं, डीके शिवकुमार के हालिया बयान के बाद तमिलनाडु कांग्रेस ने एक बार फिर परियोजना का विरोध तेज कर दिया है।
