रायपुर: छत्तीसगढ़ में अन्नदाता किसानों की मेहनत को सम्मान, उनकी उपज का बेहतर मूल्य और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी नीति में महत्वपूर्ण किसान हितैषी प्रावधान किए हैं। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि देने की व्यवस्था की गई है। इससे निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी उनके पात्र रकबे के अनुसार पूरी सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा। यह व्यवस्था किसानों को अपनी वास्तविक पैदावार और आवश्यकता के अनुरूप धान विक्रय करने की सुविधा प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशव्यापी धान खरीदी महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान उपार्जन की व्यवस्था की है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना की सहायता के माध्यम से 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ उपलब्ध कराने की नीति अपनाई गई है।
नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रति एकड़ आदान सहायता राशि की गणना को अधिक स्पष्ट और किसान हितैषी बनाया गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पात्र किसान का एक एकड़ धान का रकबा पंजीकृत है और वह निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल के स्थान पर केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे पात्रता के अनुसार 13 हजार 839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। इसी प्रकार दो एकड़ पात्र रकबे वाले किसान को 27 हजार 678 रुपये तथा तीन एकड़ वाले किसान को 41 हजार 517 रुपये की सहायता राशि प्राप्त हो सकेगी। इससे कम उत्पादन होने अथवा निर्धारित सीमा से कम धान बेचने की स्थिति में भी किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। राज्य सरकार की 3100 रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित दर और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के आधार पर यह राशि 13 हजार 839 रुपये होती है। राज्य सरकार ने इसी राशि को प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता के रूप में निर्धारित किया है, जिससे पात्र किसानों को धान की बिक्री की मात्रा के आधार पर सहायता राशि में कमी का सामना न करना पड़े।
प्रदेश में धान खरीदी महाअभियान के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस वर्ष 3,100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, धान के सुरक्षित रखरखाव, परिवहन तथा किसानों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य खरीदी प्रक्रिया को सुगम, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले ही किसानों में उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रदेश में अब तक 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं। डिजिटल टोकन व्यवस्था के माध्यम से किसानों को निर्धारित तिथि पर धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उपार्जन केंद्रों में भीड़ प्रबंधन, समय की बचत और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को धान का बेहतर मूल्य दिलाने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये तथा खरीफ 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
राज्य सरकार की धान खरीदी नीति में किसानों की सुविधा, समयबद्ध उपार्जन, पारदर्शी व्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता का प्रावधान विशेष रूप से उन किसानों के लिए उपयोगी होगा, जिनकी वास्तविक उपज निर्धारित अधिकतम खरीदी सीमा से कम रहती है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के संबंध में अधिक सुविधा और आर्थिक सहायता की निश्चितता मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 15 नवंबर से प्रारंभ होने वाला धान खरीदी महाअभियान प्रदेश के लाखों अन्नदाता परिवारों की आर्थिक समृद्धि से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राज्य सरकार की इस पहल से किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर प्रतिफल उपलब्ध कराने, खेती को लाभकारी बनाने तथा छत्तीसगढ़ की कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मदद मिलने की अपेक्षा है।
