बेंगलुरु
भारत की वायु सेना को जल्द ही स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK1A का पहला जेट मिलने वाला है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायु सेना ने आपसी सहयोग बढ़ाया है ताकि जनवरी 2027 में यह महत्वपूर्ण डिलीवरी हो सके. सितंबर 2025 तक 14 इंजन पहले ही मिल चुके हैं. राडार और सॉफ्टवेयर पर भी अच्छा काम चल रहा है. यह विकास वायु सेना की मौजूदा कमियों को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है।
वायु सेना के पास फिलहाल 13 स्क्वाड्रन की कमी है. पूर्व एयर चीफ मार्शल एपी सिंह लगातार जोर दे रहे थे कि हर साल 36 से 40 नए लड़ाकू विमान मिलने चाहिए. तभी वायु सेना की ताकत बनी रह सकती है. पुराने मिग-21 विमानों के रिटायरमेंट के बाद यह जरूरत और बढ़ गई है. तेजस MK1A इसी कमी को पूरा करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।
HAL और वायु सेना दोनों ने मिलकर काम की गति तेज की है. इंजनों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब 14 इंजन आ चुके हैं. राडार सिस्टम और सॉफ्टवेयर अपडेट पर भी प्रगति दिख रही है. ये दोनों चीजें आधुनिक लड़ाकू विमान के लिए बेहद जरूरी हैं. बेहतर राडार दुश्मन के विमानों को जल्दी पहचानने में मदद करता है और उन्नत सॉफ्टवेयर विमान के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है. इन सबके मिलने से तेजस MK1A पहले के संस्करणों से ज्यादा सक्षम बनेगा।
यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है. देश में ही लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता बढ़ाना रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है. विदेशी विमानों पर निर्भरता कम करने से न सिर्फ खर्च बचता है बल्कि आपूर्ति की सुरक्षा भी बढ़ती है. कई विशेषज्ञ इसे स्वागत योग्य मील का पत्थर मान रहे हैं. वे कहते हैं कि समय पर डिलीवरी होने से वायु सेना की तैयारी मजबूत होगी।
देरी का इतिहास और सतर्कता
हालांकि कुछ लोग सतर्क भी हैं. तेजस परियोजना में पहले कई बार देरी हो चुकी है. इंजन, राडार और उत्पादन की चुनौतियों के कारण समयसीमाएं पीछे खिसकती रही हैं. इसलिए लोग आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं. HAL और वायु सेना की ओर से स्पष्ट बयान आने तक पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता. फिर भी मौजूदा प्रगति से उम्मीद बढ़ी है कि जनवरी 2027 का लक्ष्य हासिल हो सकता है।
वायु सेना को आधुनिक विमानों की सख्त जरूरत है. पड़ोसी देशों की वायु शक्ति को देखते हुए भारत को अपनी संख्या और क्षमता दोनों बढ़ानी होगी. तेजस MK1A न सिर्फ संख्या बढ़ाएगा बल्कि स्वदेशी तकनीक को भी आगे ले जाएगा. अगर सालाना 36-40 विमानों की आपूर्ति का सपना साकार होता है तो आने वाले वर्षों में स्क्वाड्रन की कमी काफी हद तक दूर हो सकती है।
यह डिलीवरी सिर्फ एक विमान सौंपने का काम नहीं है. यह भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता का प्रमाण भी होगा. सफल होने पर आगे और ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं और उत्पादन लाइन और तेज हो सकती है. देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों के लिए यह एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है।
