नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया (Asset monetization process) तेज कर दी है. इसी के तहत कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2021 को अहम बैठक होने वाली है. इसमें दूरसंचार, सड़क समेत कई सेक्टर पर रणनीति बनाई जा सकती है. इस बैठक में आईटीडीसी के 8 होटल (ITDC Hotels) के मौद्रीकरण पर भी चर्चा हो सकती है. वहीं, असेट मॉनेटाइजेशन पर 13 सितंबर को दूसरी बैठक होगी. इसमें पोर्ट और स्टेडियम मॉनेटाइजेशन तेज करने पर चर्चा की जा सकती है. बता दें कि अप्रैल-अगस्त 2021 के दौरान बंदरगाह से माल ढुलाई (Port Freight) में सालाना आधार पर 19.5 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज हुई है.
आयात शुल्क हटाकर कपड़ा उद्योग को दी जा सकती है राहत
केंद्र सरकार एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टैपल (ELS) कॉटन से आयात शुल्क (Import Duty) हटाकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ी राहत दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल ईएलएस समेत सभी तरह के कॉटन के इंपोर्ट पर 10 फीसदी शुल्क लगता है. बता दें कि देश में ईएलएस कॉटन का उत्पादन मांग के मुकाबले कम होने के कारण इंडस्ट्री (Textile Industry) इसके आयात पर ही निर्भर है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) जल्द ही ईएलएस कॉटन के लिए अलग एचएसएन कोड (HSN Code) जारी करेगा. देश में अभी 5-6 लाख ईएलएस कॉटन बेल्स का उत्पादन होता है. ऐसे में मांग का 50 फीसदी आयात करना पड़ता है.
