लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व और निर्देशन में उत्तर प्रदेश में बेघरों को उनका अपना पक्का घर होने के सपनों को साकार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण में तो 36. 56 लाख से अधिक आवासों का आवंटन किया ही गया है,लेकिन जिनका लोगो का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण की पूर्व की सूची मे किन्ही कारणों से नहीं था, ऐसे लोगों को पक्का आवास देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण संचालित की गयी। इस योजना मे 3.73 लाख से अधिक आवास आवंटित किये जा चुके है, जिसके सापेक्ष 3.40 लाख से अधिक(91.15%) आवास पूर्ण हो गये है।
इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित, कुष्ठरोग आदि से प्रभावित, तथा वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया एवं थारू एवं नट, चेरो,पछइया, लोहार/गढ़इया, बैगा एवं दिव्यांगजन के आवास विहीन या कच्चे/जर्जर आवास में निवास कर रहे परिवारों, पति के मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला (आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष आवासहीन परिवार आदि को लाभान्वित किया जा रहा है।उप मुख्यमंत्री की पहल पर मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण की पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी मे निराश्रित महिला की आयु 18 से 50 वर्ष की गयी है, हलांकि पहले यह आयु सीमा 18 से 40 वर्ष
निर्धारित की गयी थी।
उप मुख्यमंत्री की पहल व प्रयासों के फलस्वरूप दिव्यांगजनो को प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित कराया गया और बड़ी संख्या मे दिव्यांग जनों को आवास आवंटित किये गये हैं।
उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम मे पति के मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला (निर्धारित आयु)आवासहीन परिवार को इस योजना की प्राथमिकता श्रेणी मे शामिल किया गया और आवास भी आवंटित किये गये।
मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण में गरीबों को क्लस्टर में भी आवास दिये गये हैं। प्रदेश के जनपदों, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, बलरामपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं सोनभद्र में क्लस्टर में आवास बनाये गये हैं, जिनमें सीसी रोड, इन्टरलाकिग, पेयजल, सोलर लाइट, खेल मैदान आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।
