उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई। सरकार द्वारा लिए गए इन फैसलों में बुजुर्ग महिलाओं के लिए मुफ्त परिवहन सेवा, एक्सप्रेसवे का विस्तार, सुल्तानपुर में औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण और मेडिकल छात्रों के मानदेय में बढ़ोतरी जैसे ऐतिहासिक कदम शामिल हैं। इन फैसलों से राज्य के विभिन्न वर्गों को सीधा लाभ पहुंचेगा।
वरिष्ठ महिलाओं को मिली मुफ्त बस सेवा: राज्य सरकार ने ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ को मंजूरी देते हुए प्रदेश की 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाओं को बड़ी राहत दी है। अब 60 साल से ऊपर की महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की सभी सरकारी बसों में जीवन भर बिल्कुल मुफ्त यात्रा का आनंद ले सकेंगी। सरकार के इस कदम से राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के लाभान्वित होने का अनुमान जताया गया है। बस में यात्रा के दौरान इस निशुल्क सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं के पास आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी का होना अनिवार्य होगा।
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का बड़ा विस्तार: योगी कैबिनेट ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार हरिद्वार तक करने के बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। लगभग 10,761 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से पूरे किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट से बिजनौर से हरिद्वार की यात्रा बेहद सुगम हो जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से देश की दो प्रसिद्ध कुम्भ नगरियों, प्रयागराज और हरिद्वार के मध्य एक तेज और नियंत्रित एक्सप्रेसवे संपर्क मार्ग स्थापित हो जाएगा, जिससे तीर्थयात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
6 लेन में बनेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: हरिद्वार तक बनने वाला यह प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शुरुआत में 6 लेन का तैयार किया जाएगा, जिसे भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 8 लेन तक चौड़ा करने का प्रावधान रखा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस परियोजना में केंद्र सरकार की किसी भी प्रकार की वित्तीय भागीदारी न तो प्रस्तावित है और न ही अपेक्षित है। कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद अब संबंधित विभाग द्वारा परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने तथा अन्य आवश्यक कागजी कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा: इस एक्सप्रेसवे परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों, नए औद्योगिक निवेश और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिलने की पूरी उम्मीद है। निर्माण कार्य तथा इसके बाद शुरू होने वाले व्यापारिक लेन-देन के जरिए स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अनेक नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समीप 272.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक ‘इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर’ (IMLC) के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी अपनी मंजूरी दे दी है।
एमबीबीएस इंटर्न्स का स्टाइपेंड हुआ दोगुना: चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए योगी कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों के एमबीबीएस व बीडीएस रोटेटिंग इंटर्न्स को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान की है। सरकार ने इन छात्रों को हर महीने मिलने वाले 12,000 रुपये के स्टाइपेंड को दोगुने से भी अधिक बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में इस भत्ते को 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया था, जिसे अब फिर से बढ़ाकर छात्रों को प्रोत्साहन दिया गया है।
