पोलैंड की राजधानी वार्सॉ में संवैधानिक न्यायाधिकरण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया है। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बोगदान श्वेज़्कोव्स्की को पद से हटाए जाने के बाद सरकार और विपक्ष के बीच टकराव तेज हो गया। शुक्रवार देर शाम सामने आई इस कार्रवाई को अदालत की वरिष्ठतम न्यायाधीश अन्ना कोरविन-पयोट्रोव्स्का ने अंजाम दिया। श्वेज़्कोव्स्की को पिछली दक्षिणपंथी लॉ एंड जस्टिस पार्टी की सरकार के दौरान नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के समर्थकों का आरोप है कि वह और उनके करीबी सहयोगी संसद द्वारा चुने गए नए न्यायाधीशों को पद संभालने से रोक रहे थे। सरकार समर्थक गठबंधन इसे न्यायपालिका में सुधार की जरूरत से जोड़ रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि इस कार्रवाई के जरिए संवैधानिक संस्थाओं पर अनुचित नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है।
राष्ट्रपति कारोल नवरोत्स्की ने बीच रास्ते से लौटने का लिया फैसला: पोलैंड में तेजी से बदलते हालात का असर राष्ट्रपति कारोल नवरोत्स्की के आधिकारिक विदेश दौरे पर भी पड़ा। वह राजकीय यात्रा के सिलसिले में सेनेगल जा रहे थे, लेकिन देश में संवैधानिक संकट की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने बीच रास्ते से ही विमान वापस लौटाने का आदेश दे दिया। वार्सॉ पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि संकट के समय देश के प्रमुख का अपने देश में मौजूद रहना आवश्यक है। उन्होंने प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और तानाशाही की दिशा में बढ़ने का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं ने भी राष्ट्रपति के रुख का समर्थन करते हुए सरकार की कार्रवाई को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा बताया। इस घटनाक्रम ने विवाद को केवल न्यायपालिका तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे देश के सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व के बीच टकराव का रूप दे दिया।
विपक्षी नेता ने पुलिस राज्य बनने की दी चेतावनी: लॉ एंड जस्टिस पार्टी के प्रमुख यारोस्लाव काचिंस्की ने सरकार की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी कि पोलैंड पुलिस राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है और मौजूदा स्थिति तानाशाही का रास्ता खोल सकती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने अपनी सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि कानून का शासन बहाल करना सरकार की जिम्मेदारी है और पिछली पीआईएस सरकार के वर्षों में कानून व्यवस्था को हुए नुकसान को सुधारना आसान नहीं है। उनके अनुसार यह प्रक्रिया कठिन और कभी-कभी पीड़ादायक है, लेकिन इसके लिए सख्त कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वर्ष 2023 में सत्ता में आने के बाद से टस्क का गठबंधन न्यायपालिका में पिछली सरकार के बदलावों को पलटने और अदालतों की स्वतंत्रता बहाल करने की बात करता रहा है। वहीं विरोधी पक्ष इन कदमों को संस्थागत व्यवस्था पर राजनीतिक नियंत्रण की कोशिश बता रहा है।
अदालत की वेबसाइट बंद, न्यायाधिकरण ने कार्रवाई को बताया गैरकानूनी: बोगदान श्वेज़्कोव्स्की को हटाए जाने के तुरंत बाद संवैधानिक न्यायाधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट अचानक बंद हो गई। इसके बाद अदालत के आधिकारिक सामाजिक माध्यम खाते से बयान जारी कर इस कदम को संवैधानिक तख्तापलट बताया गया। न्यायाधिकरण के नेतृत्व ने कहा कि श्वेज़्कोव्स्की और उपाध्यक्ष बार्टलोमीज सोचान्स्की ही कानूनी रूप से वैध नेतृत्वकर्ता हैं। अदालत ने अन्ना कोरविन-पयोट्रोव्स्का की कार्रवाई को गैरकानूनी करार दिया। इस विवाद की जड़ें वर्ष 2015 से चली आ रही न्यायिक और राजनीतिक खींचतान से जुड़ी हैं। यूरोपीय संघ और मानवाधिकार से संबंधित कई यूरोपीय संस्थाएं पहले भी पोलैंड की न्यायपालिका की संरचना पर सवाल उठा चुकी हैं। हालांकि, न्यायिक सुधारों को लागू करने में राष्ट्रपति के वीटो अधिकार और पिछली सरकार के समय नियुक्त न्यायाधीशों का प्रभाव बड़ी चुनौती बना हुआ है।
अदालत के बाहर सैकड़ों लोग जमा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया: न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को हटाए जाने की जानकारी सामने आने के बाद वार्सॉ में अदालत के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी और विपक्षी दलों के कार्यकर्ता एकत्र हो गए। पुलिस ने हालात बिगड़ने से रोकने के लिए दंगा रोधी बलों की भारी तैनाती की और मुख्य प्रवेश द्वार को सुरक्षा घेरे में ले लिया। अदालत परिसर के बाहर बैरिकेड लगाए गए। कुछ प्रदर्शनकारियों और पूर्व अधिकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूर्व न्याय मंत्री और विपक्षी नेताओं ने पुलिस की मौजूदगी में सरकार विरोधी नारे लगाए। निलंबित अध्यक्ष श्वेज़्कोव्स्की भी मौके पर पहुंचे और पुलिस से अदालत के भीतर जाने देने की मांग की। इस दौरान तनाव बना रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।
चीन और रोमानिया में तैनात पोलिश राजदूतों ने छोड़े पद: संवैधानिक संकट का असर पोलैंड के विदेश संबंधों और कूटनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी दिखाई देने लगा है। चीन में पोलैंड के राजदूत याकुब कुमोच और रोमानिया में तैनात राजदूत पावेल सोलोच ने इस्तीफा दे दिया। दोनों ने देश में हो रहे घटनाक्रम और संवैधानिक न्यायाधिकरण पर कथित जबरन कब्जे के विरोध में पद छोड़ने का फैसला किया। उनका कहना था कि ऐसी प्रशासनिक और कानूनी परिस्थितियों में वे अपनी जिम्मेदारियां जारी नहीं रख सकते। इस बीच पोलैंड में विवाद का मूल सवाल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों को लेकर बना हुआ है। सरकार इसे पिछली सत्ता के दौरान हुए बदलावों को सुधारने का प्रयास बता रही है, जबकि राष्ट्रपति और विपक्ष इसे संविधान के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच यह संघर्ष पोलैंड के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।
