लखनऊ। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गांवों के समग्र व संतुलित विकास से ही विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य पूरा होगा।गांवों व ग्रामीणों को हर हाल में सशक्त, स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाना है।स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट गांव बनाना है। विकास कार्य धरातल पर नजर आने चाहिए।उत्तर प्रदेश का ग्राम्य विकास विभाग कई योजनाओं में देश मे टॉप पर है।उत्तर प्रदेश मे मनरेगा में महिला भागीदारी देश में सर्वोच्च है। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्चाधिकारियो व मुख्य विकास अधिकारियो को निर्देश दिये कि निष्क्रिय
स्वंय सहायता समूहों को सक्रिय करने में मुख्य विकास अधिकारी विशेष फोकस करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण को और अधिक पारदर्शी व निष्पक्ष बनाया जाय। केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को योजना भवन मे प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियो के साथ आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीबों का कल्याण करना है।पीएमजीएसवाई की एफडीआर तकनीक में उत्तर प्रदेश ने लीडरशिप की भूमिका निभाई है।
पीएमजीएसवाई की एफडीआर तकनीक से बनाई जा रही सड़कों की नियमित रूप से निगरानी की जाय।निर्देश दिये कि समूहों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर देश-विदेश के मार्केट में ले जाएं।गांवो के युवा बेरोजगारों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से जोड़ने का कार्य किया जाए।गांवो की श्रम शक्ति को सही दिशा में मोड़ा जाए।सीडीओ गांवों के विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को परखें। मनरेगा से कराये गये पुराने कार्यों का ठीक से अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाए।पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल विकसित किया जाय।ग्राम चौपाल जनता से जुड़ने का सशक्त माध्यम है।ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण ग्राम चौपालों में सुनिश्चित किया जाय।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मनरेगा के तहत खेल मैदान बनाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न जिलों के 11खंड विकास अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।उप मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में बेहतर कार्य करने के लिए तीन मुख्य मुख्य विकास अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी का प्रथम, अम्बेडकर नगर के मुख्य विकास अधिकारी का द्वितीय व बिजनौर के मुख्य विकास अधिकारी को तृतीय
स्थान रहा। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बटन दबाकर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के डैशबोर्ड का शुभारंभ किया और ग्राम्य विकास विभाग की त्रैमासिक पत्रिका के पांचवें संस्करण का विमोचन किया।उन्होंने ग्राम विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में देश में शीर्ष स्थान पर रहने पर सम्बंधित अधिकारियों को बधाई दी व सराहना की।
उप मुख्यमंत्री ने अपने सारगर्भित व प्रेरक उद्बोधन मे कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र का समग्र व चहुंमुखी विकास किया जाना बहुत जरूरी है।गांवों का बहुमुखी विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।गांव-गरीब के लिए संचालित योजनाएं धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए।सरकार ग्रामीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
गांवों को गरीबी मुक्त करना है।गांवों का हर व्यक्ति किसी न किसी आजीविका मूलक काम से जुड़े, इसके लिए अधिकारियो को पूरे मनोयोग से काम करना है। कहा कि गांवों के विकास के लिए तकनीकी का भरपूर उपयोग किया जाय,लोगों को जागरूक किया जाय।
ग्रामीणों को खेती के साथ उद्यमों से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाय।गांवों के सड़कों से कनेक्टिविटी के कार्य में तेजी लायी जाय।गांवों की आन्तरिक गलियां व नालियों के कार्य मनरेगा से कराये जांय।गांवों में जल निकासी के पर्याप्त प्रबंध किये जांय।अमृत सरोवरो के पास वृक्षारोपण कराया जाय।मनरेगा में 100 दिन कार्य करने वाले श्रमिको को बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में पंजीकृत कराया जाए तथा श्रम विभाग द्वारा उन्हे देय सुविधाओं की जानकारी दी जाए।प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के सर्वे मे चयनित लाभार्थियों के सत्यापन कार्य को पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाय।
जिन दिव्यांग जनों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए हैं,उन्हें मोटराइज्ड ट्राई साइकिल दिलाने की कार्रवाई की जाए।ग्राम चौपालों को और अधिक प्रभावी व उपयोगी बनाया जाए, जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए।चौपाल में समूह की दीदियो की भी सहभागिता रहे व सोशल आडिट के लोग भी रहे।चौपालो से पूर्व सफाई अभियान चलाया जाय और व्यापक प्रचार -प्रसार किया जाय
आधी आबादी (महिला) सशक्तिकरण पर विशेष रूप से फोकस किया जाए। आजीविका मिशन के ब्लॉक मिशन मैनेजरों व जिला मिशन मैनेजर के कार्यों की गहन समीक्षा की जाए,जिनका कार्य सही न हो,उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना में समूहों को बड़े यूनिट लगाने की कार्य योजना बनाई जाए।जिन जिलों में टी एच आर प्लांट लगे हैं,उनका निरीक्षण किया जाए, उनमे सोलर पावर प्लांट की सुविधा दिलाई जाए तथा देय अनुदान का लाभ दिलाया जाय।
राज्यमन्त्री ग्राम्य विकास विभाग विजय लक्ष्मी गौतम ने ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन मे गति लाने के निर्देश दिये। बैठक मे अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य संस्करण विभाग बी एल मीणा, सचिव एवं आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग गौरी शंकर प्रियदर्शी, यूपीआरआरडीए मुख्य कार्यपालक अधिकारी अखंड प्रताप सिंह, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक दीपा रंजन, संयुक्त निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जनमेजय शुक्ला, उपायुक्त अखिलेश कुमार सिंह ने भी बैठक मे विभिन्न योजनाओं के बारे मे बिन्दुवार जानकारी दी।
