वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक अनिश्चितताओं और मिडिल ईस्ट में लंबे समय से बने भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने अपना अनुमान सुधारा है। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। मूडीज का आकलन है कि वैश्विक झटकों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी अस्थिर परिस्थितियों के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि जी-20 देशों और समान श्रेणी की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले तेज बनी रह सकती है। भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग की मजबूती, निवेश गतिविधियों और सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन को इस अनुमान में महत्वपूर्ण आधार माना गया है। हालांकि, एजेंसी ने यह भी संकेत दिया है कि बाहरी जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं और आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतों, महंगाई तथा वैश्विक घटनाक्रम का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
पहली छमाही में दिखी तेज आर्थिक रफ्तार: भारत की विकास दर में तेजी का असर 2026 के शुरुआती छह महीनों के आंकड़ों में भी दिखाई दिया है। कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2025 में यह 7.3 प्रतिशत रही थी। इस प्रदर्शन के पीछे घरेलू मांग में मजबूती को प्रमुख कारकों में शामिल किया गया है। निजी खपत में बढ़ोतरी से आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिला, वहीं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में मजबूती ने भी विकास की गति को सहारा दिया। सरकार की ओर से बुनियादी ढांचे पर लगातार किया जा रहा खर्च निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है। मूडीज के आकलन में निजी निवेश में संभावित सुधार को भी आगे की आर्थिक गतिविधियों के लिए सकारात्मक कारक माना गया है। इन सभी पहलुओं को मिलाकर देखा जाए तो घरेलू मांग और निवेश भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख आधार बने हुए हैं।
मिडिल ईस्ट संघर्ष और कच्चे तेल से जोखिम: मजबूत वृद्धि के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था के सामने कुछ बाहरी चुनौतियां बनी हुई हैं। मूडीज के अनुसार मिडिल ईस्ट में जारी और अब तक अनसुलझे संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रह सकती हैं। इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2027 में भारत की औसत महंगाई दर 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, जबकि वित्त वर्ष 2026 में यह 2.4 प्रतिशत रही थी। यानी आने वाले समय में महंगाई का दबाव मौजूदा स्तर की तुलना में बढ़ सकता है। ऊर्जा की महंगी कीमतों से परिवहन और उत्पादन लागत प्रभावित होने के साथ-साथ सरकार और उपभोक्ताओं दोनों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। इस वजह से भारत की तेज आर्थिक वृद्धि के बावजूद महंगाई और ऊर्जा कीमतें महत्वपूर्ण जोखिमों में बनी हुई हैं।
खाद्य कीमतों और चालू खाता घाटे की चिंता: महंगाई के अलावा मौसम और वैश्विक बाजार से जुड़े कुछ अन्य कारक भी आर्थिक तस्वीर को प्रभावित कर सकते हैं। मूडीज ने अल-नीनो की स्थिति के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई है। यदि खाद्य महंगाई बढ़ती है तो इसका असर घरेलू उपभोग और परिवारों के बजट पर पड़ सकता है। दूसरी ओर ऊर्जा और उर्वरक के आयात पर अधिक खर्च होने से भारत के बाहरी क्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है। विदेशों से आने वाले रेमिटेंस में कमी की स्थिति भी चालू खाता घाटे यानी सीएडी को प्रभावित कर सकती है। इन कारकों के एक साथ सक्रिय होने पर अर्थव्यवस्था की विकास गति पर कुछ दबाव पड़ने की संभावना बन सकती है। हालांकि, मौजूदा समय में घरेलू खपत, निवेश और सेवा क्षेत्र से मिलने वाला समर्थन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सहारा बना हुआ है। इसलिए आर्थिक वृद्धि का परिदृश्य मजबूत रहने के साथ-साथ बाहरी जोखिमों पर नजर रखना भी जरूरी होगा।
राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की कोशिश: मूडीज ने भारत की राजकोषीय स्थिति का भी आकलन किया है और कहा है कि वैश्विक स्तर पर सामने आए झटकों के बावजूद सरकार ने राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की दिशा में कदम जारी रखे हैं। सरकार का लक्ष्य केंद्रीय बजट घाटे को 4.4 प्रतिशत से घटाकर 4.3 प्रतिशत करने का है। हालांकि, इस लक्ष्य के साथ कई खर्च संबंधी दबाव भी मौजूद हैं। ऊर्जा सब्सिडी पर होने वाला व्यय, रक्षा क्षेत्र में बढ़ता खर्च और बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश सरकार के वित्तीय संसाधनों पर दबाव डाल सकते हैं। इसके बावजूद मजबूत नॉमिनल जीडीपी वृद्धि और कर संग्रह में सुधार से सरकारी वित्तीय स्थिति को सहारा मिलने की उम्मीद है। बेहतर टैक्स कलेक्शन से सरकार को राजस्व बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जिससे राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे नियंत्रित करने की गुंजाइश बनेगी। इस लिहाज से आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय प्रबंधन के बीच संतुलन महत्वपूर्ण रहेगा।
आगे की अर्थव्यवस्था में अवसर और चुनौतियां: मूडीज के नए अनुमान से भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर सकारात्मक तस्वीर सामने आती है, लेकिन इसके साथ कई जोखिम भी जुड़े हुए हैं। एक तरफ 2026 की पहली छमाही में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि, मजबूत निजी खपत, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सरकारी बुनियादी ढांचा खर्च और सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का संघर्ष, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, संभावित खाद्य महंगाई, ऊर्जा और उर्वरक आयात की बढ़ती लागत तथा रेमिटेंस में संभावित कमी जैसी परिस्थितियां आगे दबाव पैदा कर सकती हैं। ऐसे माहौल में भारत की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए घरेलू मांग, निवेश, सरकारी पूंजीगत खर्च और राजस्व संग्रह की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। फिलहाल मूडीज ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन आने वाले महीनों में वैश्विक ऊर्जा बाजार, मौसम की स्थिति, महंगाई और भू-राजनीतिक घटनाक्रम इस अनुमान की दिशा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक रहेंगे।
