सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने वेबसाइट के होम पेज पर ही आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की जानकारी डालेंगी. राजनीतिक दलों के लिए अब से अपने होम पेज पर एक कैप्शन- ‘आपराधिक अतीत वाले उम्मीदवार’ रखना ज़रूरी होगा. उम्मीदवार के चयन से 48 घंटे के अंदर ही उसके बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी. चुनाव आयोग आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से मोबाइल ऐप बनाएगा, ताकि मतदाता एक ही झटके में अपने मोबाइल फोन पर ऐसे उम्मीदवारों के बारे में जानकारी हासिल कर सके.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाताओं को जानने के अधिकार आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाएगा. इसके लिए सोशल मीडिया, वेबसाइट, टीवी एंड प्राइम टाइम डिबेट, पम्पलेट के जरिये अभियान चलाएगा. इसके लिए एक फंड बनाया जाएगा, जिसमें अदालत के आदेश की अवमानना करने वाले लोगों से हासिल जुर्माना भी जाएगा.उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक अलग से सेल बनाएगा, जो कोर्ट के इस सबंध में दिए गए दिशा-निर्देश की मॉनिटरिंग करेगा, अवमानना होने पर कोर्ट को सूचित करेगा. अगर कोई राजनीतिक पार्टी इन दिशानिर्देश का पालन नहीं करती है तो इलेक्शन कमीशन इस बारे में कोर्ट को सूचित करेगा, ताकि उन राजनीतिक पार्टियों पर अवमानना की कार्रवाई की जा सके.
