Uttar Pradesh के Ayodhya स्थित Ram Mandir के चढ़ावे में चोरी का कथित मामला अब एक बड़े कानूनी विवाद का रूप ले चुका है। इस विवाद के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने अपनी तरफ से जांच के लिए एक SIT का तत्काल गठन कर दिया था। हालांकि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई इस प्रशासनिक अधिकारियों वाली समिति की जांच प्रक्रिया पर अब कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस समिति के पास जटिल वित्तीय मामलों और आपराधिक षड्यंत्रों को गहराई से सुलझाने की कोई विशेष योग्यता नहीं हो सकती है। इन्हीं कमियों को मुख्य आधार बनाते हुए अब पूरे मामले को देश के Supreme Court में जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।
बिना एफआईआर के जांच: शीर्ष अदालत में दायर याचिका में राज्य सरकार की मौजूदा जांच प्रक्रिया की एक बहुत बड़ी और बुनियादी खामी को उजागर किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया है कि मौजूदा एसआईटी ने बिना किसी औपचारिक एफआईआर के ही अपनी जांच शुरू कर दी है। कानून के अनुसार किसी भी आपराधिक मामले या नियमित मामले के दर्ज हुए बिना इस तरह की जांच का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं होता है। यह स्थिति जांच की निष्पक्षता और जांच अधिकारियों के कानूनी अधिकारों पर एक बहुत बड़ा और गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। यही कारण है कि वकीलों ने अदालत से इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करवाकर एक विधिवत कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है।
विशेषज्ञ एजेंसी की जरूरत: याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत के सामने यह मजबूत तर्क दिया है कि इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र और विशेषज्ञ एजेंसी से ही कराई जानी चाहिए। इस तरह के जटिल वित्तीय घोटालों और गबन से निपटने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता केवल CBI जैसी बड़ी संस्था के पास ही मौजूद है। केंद्रीय जांच एजेंसी के पास देश भर में वित्तीय अपराधों को सुलझाने के लिए पर्याप्त संसाधन और एक बहुत ही मजबूत संस्थागत तंत्र होता है। केवल एक विशेषज्ञ एजेंसी ही दान के पैसों के पूरे लेनदेन और फंड की हेराफेरी के बारीक सुरागों को अच्छे से ढूंढ सकती है। इस निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के बाद ही देश की जनता और श्रद्धालुओं का भरोसा मंदिर के प्रबंधन पर पूरी तरह से कायम रह सकेगा।
वकीलों का कानूनी कदम: इस पूरे मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने का अहम कार्य वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने किया है। इन दोनों वकीलों ने अपनी जनहित याचिका में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को पक्षकार बनाते हुए सख्त निर्देश जारी करने की मांग की है। उन्होंने CBI के नेतृत्व में एक नई और विशेष एसआईटी के तत्काल गठन की अदालत से जोरदार मांग रखी है। उनकी स्पष्ट मांग है कि इस नई जांच टीम को एक बहुत ही निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपनी चाहिए। समयबद्ध जांच से यह पूरी तरह साफ हो जाएगा कि चढ़ावे के धन में वास्तव में कोई भ्रष्टाचार या हेराफेरी हुई है या यह केवल एक अफवाह है।
पारदर्शी तंत्र की मांग: भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के अलावा इस याचिका में मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय संचालन में बड़े सुधार की भी जोरदार वकालत की गई है। वकीलों ने न्यायालय से अपील की है कि वह ट्रस्ट के लिए एक बहुत ही मजबूत नियामक और पर्यवेक्षी प्रणाली बनाने का स्पष्ट निर्देश दे। यह नया ऑडिट सिस्टम भविष्य में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले हर एक पैसे का बहुत ही सटीक और पारदर्शी हिसाब रखेगा। इस प्रकार की मजबूत व्यवस्था लागू होने से वित्तीय अनियमितताओं की कोई भी संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आम जनता के बीच इस नई प्रणाली से यह साफ संदेश जाएगा कि उनके द्वारा दिया गया दान पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है।
आस्था पर पड़ी चोट: जनहित याचिका में इस बात का खास तौर पर उल्लेख किया गया है कि इस विवाद ने करोड़ों लोगों की भावनाओं को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी रकम के गायब होने की इन चिंताजनक रिपोर्टों ने पूरे समाज में एक भारी हलचल मचा दी है। यह मामला उन अनगिनत पीढ़ियों के लिए बेहद संवेदनशील है जिन्होंने इस पवित्र स्थान की गरिमा को वापस लाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। लोगों की इस गहरी आस्था और अटूट विश्वास को टूटने से बचाने के लिए न्यायालय का तुरंत हस्तक्षेप करना इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है। अंततः केवल एक सच्ची और पारदर्शी जांच ही राम भक्तों के मन में उठ रहे तमाम सवालों और चिंताओं को पूरी तरह से शांत कर सकती है।
